•सीएम डैशबोर्ड व विकास योजनाओं की समीक्षा, स्वगणना अभियान में तेजी लाने पर जोर
मथुरा। बीते दिवस जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह बिना एस्कॉर्ट गाड़ी के कलेक्ट्रेट स्थित सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम डैशबोर्ड, ग्राम्य विकास, विद्युत, लोक निर्माण, पंचायती राज, शिक्षा, कल्याण, वन, उद्योग, श्रम, नियोजन, कृषि, सिंचाई, उद्यान, मत्स्य, लघु सिंचाई, सहकारिता, दुग्ध एवं पशुपालन विभाग सहित 50 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक की।
बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कार पूलिंग अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि एक से अधिक अधिकारी एक साथ कार्यालय आएं, जिससे डीजल और पेट्रोल की बचत हो सके। उन्होंने कलेक्ट्रेट, ब्लॉक एवं तहसील स्तर के अधिकारियों को वाहनों का न्यूनतम प्रयोग करने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने को कहा।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को स्व-गणना अभियान में अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 7 मई से 21 मई 2026 तक आमजन स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन गणना कर सकते हैं। वहीं, जनगणना का प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून 2026 तक संचालित होगा।
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने खराब रैंकिंग वाले विभागों को कार्यों में तेजी लाने और रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड शासन की प्राथमिकताओं से जुड़ा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, इसलिए विभागीय आंकड़ों का समयबद्ध और सही अपडेट सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने, पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय से पहुंचाने तथा लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी। जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को समयबद्ध भुगतान, फैमिली आईडी कार्ड निर्माण अभियान तथा सैम/मैम बच्चों के चिन्हीकरण एवं डाटा अपडेट पर भी विशेष जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल अवगत कराया जाए, ताकि समय रहते समाधान किया जा सके। अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित संस्थाओं पर पेनल्टी और ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।